नरेगा मध्यप्रदेश जॉब कार्ड लिस्ट

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यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और मध्य प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत आप कार्य करते होंगे तो आपको जॉब कार्ड का महत्व पता होगा, MGNREGA Job Card List हर साल जारी की जाती है. जॉब कार्ड पर मनरेगा द्वारा किए गए सारे कार्यों का विवरण या ब्यौरा होता है, आपने कितना कार्य किया है, आप इन सब की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे में मैं आपको NREGA MP Job Card List के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि, आप किन चरणों का प्रयोग करके मध्य प्रदेश जॉब कार्ड लिस्ट, या नरेगा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत लिस्ट को देख तथा डाउनलोड कर सकते हैं.

Job Card List कैसे देखें?

  • सर्वप्रथम आपको मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट - https://nrega.nic.in/ पर विजिट करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने मनरेगा की वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा, यहाँ Login मेनू में मौजूद “Quick Access” पर क्लिक करें.
NREGA Official Portal Panchayats Login
  • क्लिक करते ही आपके सामने कुछ विकल्प आ जाएंगे, उसमें से आपको “Panchayats GP/PS/ZP Login” पर क्लिक करना होगा।
Panchayats GP/PS/ZP Login
  • फिर आपको पंचायत नाम से एक अनुभाग आ जाएगा, उसमें से आपको “Gram Panchayats” वाले विकल्प का चुनाव करना होगा।
Gram Panchayats
  • इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको “Generate Reports” पर क्लिक करना होगा, फिर इसके बाद आपको अपने राज्य मध्यप्रदेश का चुनाव करना होगा।
Generate Reports
  • चुनाव करने बाद आपके सामने एक और पृष्ठ खुलेगा, उसमें आपको वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक, पंचायत का चयन करना होगा, फिर इसके बाद नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
Proceed
  • ऐसा करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको सबसे उपर “R1.Job Card/Registration” वाले अनुभाग में स्थित “Job card/Employment Register” पर क्लिक करना होगा।
Job card/Employment Register
  • इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको जॉब कार्ड नंबर और नाम क्रम संख्या के अनुसार दिए रहेंगे.
MP Job Card List

आप चाहें तो किसी भी जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करके जॉब कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर ₹243 प्रति दिन निर्धारित की गई है. यह दर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत महंगाई को ध्यान में रखते हुए असंगठित श्रमिकों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए संशोधित की गई है.